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Hindi Update on Waiver of Interest and Late Fees

Hindi Update on Waiver of Interest and Late Fees

जीएसटी काउंसिल की 40th मीटिंग में कोविड-19 देखते हुए बहुत सारे  बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ उसमें से एक  बिंदु  प्याज एवं लेट फीस माफी का था|  यदि   Taxpayer  का टर्नओवर  5 करोड़ से  कम है उनको जीएसटी काउंसिल में  रिटर्न में  राहत देने पर विचार  विमर्श हुआ  जो इस प्रकार है :

 

1.   फरवरी,  मार्च  एवं अप्रैल 2020 का  जीएसटीआर 3B रिटर्न  जिनका AGGREGATE TURNOVER  5 करोड से कम है  उनको पूर्व में  बिना ब्याज एवं लेट फीस के जीएसटीआर 3B रिटर्न 29.06 2020 तक फाइल करना था|  करदाता अपना रिटर्न  5 जुलाई तक फाइल करता है तो उस अवधि में भी सरकार ने ब्याज  माफ कर दिया है परंतु उपरोक्त रिटर्न  6 जुलाई 2020  से 30 सितंबर  2020 के मध्य फाइल करता है  तो उस स्थिति में  उसको 9 प्रतिशत ब्याज देना होगा|  और उसके पश्चात यदि रिटर्न फाइल करता है तो उसे 18% ब्याज उपरोक्त रिटर्न की ORIGINAL DUE DATE से  देय  होगा |

2.   मई,  जून एवं जुलाई- 2020-  कोविड-19 को देखते हुए जिनका टर्नओवर  5  करोड़ से कम है उनकी लेट फीस एवं ब्याज को माफ किया है |  यदि Taxpayer  अपना रिटर्न  मई, जून, ,जुलाई-2020 का GSTR--3B रिटर्न NOTIFIED DATE से पूर्व फाइल कर देता है तो उस स्थिति में लेट फीस एवं ब्याज माफ हो जाएगा|  उपरोक्त संदर्भ में  गवर्नमेंट को अभी DATE NOTIFY करनी है|हर राज्य की तिथि  अलग अलग होगी।  इसका नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा  परंतु इसका  निर्णय जीएसटी काउंसिल ने ले लिया है।

3.    उपरोक्त निर्णय   से  छोटे  करदाता  को काफी  राहत  मिलेगी  परंतु दूसरी ओर  बड़े  करदाता को पहले 15 दिन  ब्याज  से छूट है।  उसके पश्चात अपना रिटर्न   नियत तिथि से 15 दिन बाद भरता है  तो उस स्थिति में  उसे  9  प्रतिशत  सरकार को ब्याज देना 

पड़ेगा|  इसके अलावा  फरवरी,  मार्च,  अप्रैल  एवं मई-2020  के जीएसटीआर 3B रिटर्न  दिनांक 24-06-2020  के बाद  फाइल करता है तो उसे 18  प्रतिशत ब्याज  DUE DATE से देना होगा | 

 

  Covid-19   की अवधि में  अधिकांश करदाता ने अभी तक अपना जीएसटीआर 3b रिटर्न फरवरी 2020 से  मई 2020 तक फाइल नहीं किया है|  यदि सरकार  बड़े उद्योगों को भी  ब्याज की छूट प्रदान करती है तो उनको भी काफी राहत मिलेगी|  हम  सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि   बड़े करदाता को  ब्याज का  लाभ देना चाहिए  जिससे उद्योगों को काफी राहत  मिलेगी|

 

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